उपचुनाव से पहले सरकार का बड़ा सियासी दांव

भोपाल । शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव खेला है। सरकार प्रदेश के करीब 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात दी है। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लाकों (विकासखंडों) में राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना फिलहाल उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आचार सहिंता लागू होने के कारण शुरू नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों को 20,700 करोड़ रुपए बतौर सब्सीडी देने का निर्णय लिया है। इसमें 15 हजार 700 करोड़ किसानों व 5 हजार करोड़ रुपए की सब्सीडी घरेलु उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के एवज में सरकार वहन करेगी। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आदिवासियों को लोन दिलाकर वाहन खरीदवाए जाएंगे। सरकार ब्याज अनुदान के साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी। यही नहीं, योजना में काम करने वाले व्यक्ति को हर माह प्रोत्साहन राशि भी देगी। इसके अलावा, अन्य खर्च के लिए भी राशि अलग से दी जाएगी।योजना का लाभ 23.80 लाख परिवारों कोमंत्रालय सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित योजना का लाभ प्रदेश के 23.80 लाख परिवारों को मिलेगा। योजना के तहत 7500 गांवों में रहने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम करीब साढ़े 4 हजार उचित मूल्य की दुकानों से किया जाता है। हितग्राहियों को खाद्यान्न लेने के लिए दूर-दूर से आना पड़ता है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर को जबलपुर में शंकरशाह-रघुनाथ शाह शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राशन आपके द्वार योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आदिवासी दिवस पर 15 नवंबर को सरकार भोपाल में बड़ा आयोजन करेगी।किराए पर लिए जाएंगे वाहनकैबिनेट निर्णय के अनुसार गांवों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए आदिवासी युवाओं के वाहन किराए पर लिए जाएंगे। इन वाहनों को खरीदने के लिए युवाओं को को बैंक से लोन भी दिलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि और ब्याज अनुदान भी सरकार देगी। 10 हजार रुपए वाहन मालिक को देने के अलावा अन्य खर्च के लिए करीब 16 हजार रुपए दिए जाएंगे।15-15 गांवों के क्लस्टर बनेंगेयोजना के तहत 15-15 गांवों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। दूरी के हिसाब से वाहनों को राशन दुकानें आवंटित की जाएंगी। 500 से ज्यादा युवाओं को योजना में लाभ मिलेगा। इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। राशन वितरण के लिए सेल्समैन भी वाहन में साथ बैठकर जाएगा।किसानों व घरेलु सस्ती बिजली के लिए सब्सीडीविद्ययुत नियायक आयोग द्वारा 30 जुलाई 2021 को जारी किए गए बिजली के नए टैरिफ दरों में राज्य सरकार की सब्सीडी देने के ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में तय किया है कि अलग-अलग श्रेणी के किसानों व घरेलु उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने 20,700 करोड़ की सब्सिडी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होना चाहिए। इसके लिए बिजली कंपनी को सहायता की आवश्यकता थी।