सभी जिला कलेक्टर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का क्रियान्वयन करें सुनिश्चित – मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब का पैसा कोई खा नहीं पाए, इसलिए सभी जिला कलेक्टर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। विकास गतिविधियों और जन-कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, कार्य में विलंब और पैसा खाने की शिकायत मिलने पर दोषी अधिकारी-कर्मचारी की नौकरी तत्काल समाप्त की जाए। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर स्वतंत्र हैं। साथ ही जो अधिकारी-कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को जिला स्तर पर कार्यक्रम कर सम्मानित किया जाएगा। अधिकारी-कर्मचारियों की शिकायतें मिलने और काम में ढिलाई पर एक्शन और अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था का क्रियान्वयन होगा। मैं देर रात तक काम में लगा रहता हूँ, फिर सुबह 6:30 बजे से जिलों से संवाद शुरू कर देता हूँ। यह प्रदेश के विकास और जन-कल्याण की तड़प है, जो इन गतिविधियों में अभिव्यक्त होती है।मुख्यमंत्री श्री चौहान शुक्रवार को प्रातः भिंड जिले में विकास योजनाओं और जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत और जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री सुश्री मीना सिंह भी बैठक से वर्चुअली जुड़ी। भिंड के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी वर्चुअली सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेहतर कार्य के लिए कलेक्टर भिंड की प्रशंसा की।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भिंड जिले में पेयजल तथा जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि गोहद में खारे पानी की समस्या को कलेक्टर टॉस्क (चुनौती) के रूप में लें। गोहद को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन भी हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगा। गोहद को खारे पानी के स्थान पर मीठा पानी उपलब्ध करा कर भिंड कलेक्टर अपने कार्यकाल को भिंड के निवासियों की स्मृति में चिर-स्थाई बना सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले में संचालित जल-जीवन मिशन की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और मिशन के कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले के 13 नगरीय निकायों में से 3 में पानी की अधिक समस्या है, जिसके निराकरण के लिए परिवहन की व्यवस्था की जा रही है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में मात्र 42.7 प्रतिशत कार्य होने पर चिंता जताते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन में जो भी समस्याएँ आ रही हैं उनका तत्काल निराकरण किया जाए। शहरी क्षेत्रों में जहाँ भूमि की उपलब्धता कम है वहाँ मल्टी स्टोरी की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास में 88 प्रतिशत कार्य होने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संतोष व्यक्त किया। बैठक में बताया गया कि जिले में माफियाओं से 233 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों को आवास उपलब्ध कराना राज्य शासन की प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास आवंटन में विलम्ब नहीं हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आवास प्लस के सभी हितग्राहियों को उनकी ओर से पत्र भेज कर आवास आवंटन की जानकारी दी जाए। साथ ही हितग्राहियों की सूचना पंचायतों में भी लगाई जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले में राशन वितरण की स्थिति की समीक्षा की।