प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सामाजिक ताने-बाने से छेड़छाड़ करने वालों, समुदायों में दूरियाँ पैदा करने वालों और अशांति फैलाने वालों पर नजर रखी जाए। ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गो-वंश के परिवहन, गो-वध में लिप्त व्यक्तियों और इससे जुड़े माफिया की पड़ताल कर इनके नेटवर्क को ध्वस्त करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकास और जनसेवा से हमें विभिन्न समुदायों में विश्वास पैदा कर सामाजिक समरसता को बनाए रखना है। हमारा प्रयास यह है कि किसी भी कीमत पर विभिन्न समुदायों में दूरियाँ नहीं बढ़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय से आज प्रातः 6:30 पर सिवनी जिले की कानून-व्यवस्था की स्थिति और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। जबलपुर संभाग के अधिकारी और सिवनी कलेक्टर डॉ. फटिंग राहुल हरिदास सहित जिले के अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दबंगों और माफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि की जानकारी भी प्राप्त की। सिवनी कलेक्टर ने बताया कि अब तक 200 एकड़ भूमि मुक्त कराकर प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के लिए सुरक्षित रखी गई है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिवनी जिले में पेयजल स्थिति की जानकारी प्राप्त कर जल जीवन मिशन में जारी कार्यों की अद्यतन स्थिति पर जिला कलेक्टर से चर्चा की। कलेक्टर ने जानकारी दी कि जिले में 929 नल-जल योजना संचालित हैं। इनमें से 61 कुआँ आधारित है, जिनसे जलापूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एल एंड टी कंपनी को शीघ्र कार्य पूर्ण करने और जिला अधिकारियों को जलापूर्ति की व्यवस्था की सतत् समीक्षा के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नल-जल योजनाओं के संधारण और संचालन का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाए। बैठक में झुरकी ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूह के कार्यों की सराहना हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 15 जून तक अमृत सरोवर के अधिक से अधिक कार्य पूर्ण किए जाएँ। अमृत सरोवर को आदर्श रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पेंच व्यवर्तन सिंचाई परियोजना में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के संबंध में भोपाल से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर तत्काल समस्या के निराकरण के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास तथा आवास प्लस में प्रगति की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं में मैदानी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। लिप्त अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों को आवास आवंटित हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से पत्र के माध्यम से आवंटन की सूचना दी जाए। आवास आवंटन और सूची में नाम जुड़वाने के लिए पैसों की वसूली न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मनरेगा के कार्यों की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की।