मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, मध्य प्रदेश में कृषि उपज पर लागू मंडी शुल्क को 1.50 रुपये प्रति सैकड़ा से घटाकर 1 रुपये किया जाएगा। मप्र सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल व मंडी व्यापारी संघ के पदाधिकारी गुरुवार को भोपाल पहुंचे। व्यापारियों ने प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मिलकर शुल्क में राहत के लिए आभार प्रकट किया। इस दौरान अन्य मांगों व राहतों को लेकर बात हुई।
मंडी शुल्क में राहत के मामले पर सरकार की घोषणा पर बुधवार देर रात मुहर लग गई। प्रदेश सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में मंडी शुल्क को घटाने का प्रस्ताव रखा गया था। मंडी टैक्स में राहत देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की घोषणा के 15 दिनों बाद अब मंडी शुल्क में छूट का आदेश जारी होगा। 20 सितंबर को इंदौर में मुख्यमंत्री ने मंडी शुल्क में आधा प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया था। इसी आश्वासन के साथ व्यापारियों ने 16 दिन से जारी हड़ताल खत्म कर दी थी।
