राज्य सरकार देसी शराब वितरण की मौजूदा व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 419 दंत चिकित्सकों की भर्ती के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कैबिनेट में नई आईटी पॉलिसी का भी प्रजेंटेशन होगा।
मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2020-21 में लागू की गई देसी शराब वितरण (शराब फैक्ट्रियों से जिलों में भेजने) व्यवस्था को एक बार फिर आगे बढ़ाने जा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है। देसी शराब वितरण की वर्तमान व्यवस्था में वृद्धि को लेकर विभाग का तर्क है कि देसी शराब की फुटकर दुकानों का चालू वित्तीय वर्ष के लिए नवीनीकरण या ठेका हो चुका है।
सरकार दो बार बढ़ा चुकी है ये व्यवस्था
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि इन दुकानों से मिलने वाला राजस्व भी सुरक्षित हो चुका है। ऐसी स्थिति में नई वितरण व्यवस्था लागू करने से राज्य के राजस्व पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए वर्तमान व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया जाए। सरकार दो बार यह व्यवस्था आगे बढ़ा चुकी है, जो 31 जुलाई 2021 तक के लिए थी।
कैबिनेट 419 दंत चिकित्सकों की भर्ती संबंधी स्वास्थ विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है। यह पद तीन साल में भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग दंत चिकित्सकों की जरूरत को देखते हुए नए पद मंजूर करने का प्रस्ताव ला रहा है। इसके तहत संयुक्त संचालक दंत चिकित्सक और उप संचालक दंत चिकित्सक के एक-एक, संभाग स्तर पर उप संचालक दंत के सात, जिला अस्पतालों में दंत विशेषज्ञ के 34, दंत चिकित्सक के 46, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 330 पदों का जिक्र है
