विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अमला बकाया राशि की वसूली के लिए परेशान हो रहा है। चुनावी साल होने के कारण किसानों ने सिंचाई के बकाया बिलों का लगभग 7 करोड़ 61 लाख रुपये जमा ही नहीं कराए हैं।
अब चूंकि किसानों से कर्ज माफी का वादा करने वाली कांग्रेस चुनाव हार गई है। वहीं भाजपा के घोषणा पत्र में इस तरह का कोई वादा नहीं है। ऐसे में अब बिजली कंपनी के अधिकारी फिर से किसानों से वसूली कैसे कर सकते हैं इसकी योजना बनाने में लगे हैं।
क्षेत्र में पिछले तीन से चार विधानसभा चुनावों के समय से ही चल रहा है कि चुनाव के लगभग एक साल पहले से ही किसान माफी के इंतजार में बिजली बिल जमा करना ही बंद कर देते हैं। इस बार भी किसानों ने बिजली बिल जमा ही नहीं कराया और यह राशि बढते-बढते 7 करोड़ रुपये से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। मतदान के बाद भी कंपनी का अमला वसूली करने के लिए खेतों पर पहुंचा तो इसको लेकर हंगामा खडा हो गया था और अधिकारियों को सफाई देना पडी।
इधर वर्तमान में रबी सीजन में सिंचाई का दौर शुरू होते ही सिंचाई फीडर पर लोड बढ गया है। सारंगपुर क्षेत्र में सैकड़ो किसानों को रबी सीजन में चार माह के लिए अस्थायी कनेक्शन बिजली कंपनी ने दिए है।
सिंचाई के चालू बकाया और पूर्व के बकाया बिलों को लेकर बिजली कंपनी सारंगपुर के प्रभारी सहायक यंत्री मनोज इताली ने जानकारी देते हुए बताया कि सारंगपुर उपसंभाग के अंतर्गत मऊ, पाडल्यामाता और सारंगपुर डीसी के लगभग 4 हजार 269 उपभोक्ता किसानों पर 7 करोड़ 61 लाख रुपये की राशि बकाया है। इनमें कई किसानों ने तो 5 या 10 साल से भी बिल की राशि जमा नहीं कराई है।
रबी सीजन में बढ़ा लोड
रबी सीजन में हर साल बिजली कंपनी सिंचाई के लिए किसानों को अस्थायी कनेक्शन देती है। इस साल रबी की सिंचाई के लिए विद्युत कंपनी ने भी अस्थायी कनेक्शन किसानों को दिए है। चार माह के लिए यह कनेक्शन दिए जा रहे हैं। वर्तमान में सिंचाई का दौर चल रहा है। ऐसे में सिंचाई के फीडर पर बिजली का लोड भी बढ़ गया है।
वसूली पर विद्युत कंपनी का जोर
विद्युत कंपनी बकाया वसूली के लिए अभियान चला रही और किसानों से वसूली के लिए उनके ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद बकाया जमा करने पर ही नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है और ज्यादा बकाया पर ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे है।
