जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल इंदौर में खोले जाने का मुद्दा गुरुवार को संसद में उठा। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र को इंदौर में बैंच खोलने में किसी तरह की आपत्ति नहीं है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान इंदौर में अपीलेट ट्रिब्यूनल खोले जाने का प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजने की सहमति दे चुके थे।
जीएसटी लागू होने के पांच साल बाद केंद्र ने विभिन्न प्रदेशों में जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंच गठित की थी। मप्र में सिर्फ एक बेंच भोपाल में स्थापित की गई। व्यवसायिक राजधानी और सबसे ज्यादा करदाता होते हुए भी इंदौर को ट्रिब्यूनल की बेंच नहीं दी गई। इससे पहले सांसद लालवानी ने वित्त मंत्री से मुद्दे पर मुलाकात की थी। मांग पत्र भी इंदौर के नागरिकों की ओर से सौंपा था। हालांकि इससे बाद भी इंदौर में बेंच नहीं बनी, जबकि अन्य प्रदेशों में एक से ज्यादा शहरों में बेंच स्थापित की गई। बाद में कर सलाहकारों नें मुद्दे पर संघर्ष समिति गठित की।
लोकसभा में उठा मुद्दा
एक याचिका भी हाई कोर्ट में लगाई गई। इस मुद्दे पर विधानसभा चुनावों से पहले जीएसटी एक्शन कमेटी के सदस्यों ने भोपाल जाकर तत्कालिन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की। उनके सामने मांग रखी गई। इस पर मंत्रियों ने कहा कि वे इंदौर में भी बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली भेज रहे हैं। इसी मुद्दे पर काम कर रही एक ओर समिति कमेटी फॉर जीएसटी ट्रिब्यूनल ऐट इंदौर ने सांसद शंकर लालवानी को अपना संरक्षक बनाया।
गुरुवार को लालवानी ने इंदौर में जीएसटी की अपीलेट ट्रिब्यूनल खुले, यह मुद्दा लोकसभा में उठाया। लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक के पक्ष में चर्चा करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने जीएसटी की अपील ट्रिब्यूनल बेंच इंदौर में भी खोलने की मांग रखी जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंदौर में भी यह बेंच खोली जाएगी। इंदौर में आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी की बेंच भी मौजूद है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ भी इंदौर में है इसलिए जीएसटी की अपीलेट ट्रिब्यूनल इंदौर में खोली जानी चाहिए। इससे टैक्स प्रोफेशनल तथा कारोबारियों को आसानी होगी।
सांसद लालवानी ने आशा जताई कि जल्द ही यह बेंच इंदौर में शुरू हो जाएगी।
